मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया हैं, और ये फैसला एक ऐसा फैसला है जो उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा मजबूत जरूर कर सकता है।
जब हम उत्तराखंड में बात करते हैं तो फिलहाल स्थिति यह है कि उत्तराखंड में जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वह सभी निजी होटलों में अभी तक होते आ रहे हैं।।। बात करें एक छोटे से प्रोग्राम की भी जो सरकारी है, उसको लेकर एक बड़ा प्राइवेट होटल बुक कर दिया जाता है और इसके लिए सरकारी धन से भुगतान करना पड़ता है।।। और इसका सीधा असर सरकार की वित्तीय हालत में पड़ता है।।। क्योंकि कोई भी सरकारी कार्यक्रम करने के लिए प्राइवेट होटल मोटी रकम वसूलता है।वही अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जो बड़ा फैसला लिया वह यह है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम प्राइवेट होटल में नहीं होगा और कोई भी सरकारी कार्यक्रम अगर करना होगा तो वह मुख्यमंत्री आवास में स्थित हाल में किया जा सकेगा।।।
सरकारी खर्चे को कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए मैंने राजधानी में होटल या अन्य निजी स्थानों पर आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों को मुख्यसेवक सदन में आयोजित किए जाने हेतु मुख्य सचिव को निर्देशित किया है साथ ही सभी जनपदों में भी यही कार्यप्रणाली लागू करने के लिए कहा हैं- पुष्कर सिंह धामी,मुख्यमंत्री
जब उत्तराखंड की बात करते तो उत्तराखंड के ऊपर इस समय हजारों करोड़ रुपए का कर्जा है, वहीं स्थिति यह है कि कई विभाग ऐसे हैं जिनको सही समय पर तनख्वाह भी नहीं दी जा पा रही है।।। ऐसे में यह फैसला अगर सही से धरातल पर उतरता है तो इसका असर देखने के लिए मिलेगा और यह मुख्यमंत्री के सबसे अच्छे फैसलों में से एक फैसला होगा।
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