नई दिल्ली/योगेश सेमवाल
आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पूरी तरह से कमर कस ली है। निर्वाचन आयोग ने साल 2027 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर पांच राज्यों—उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की सरकारों को पत्र जारी कर चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारियों के तबादले के सख्त निर्देश दिए हैं।
किन अधिकारियों पर लागू होगा नियम?
आयोग के निर्देशानुसार, उन सभी अधिकारियों का तुरंत तबादला किया जाएगा जो:
- अपने गृह जिले (Home District) में तैनात हैं।
- पिछले कुछ वर्षों से एक ही जिले या स्थान पर लंबे समय से जमे हुए हैं।
- इस आदेश के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), रिटर्निंग ऑफिसर (RO), सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, और चुनाव कार्य से जुड़े अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
कब समाप्त हो रहा है विधानसभाओं का कार्यकाल?
पत्र में आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल (2027) अलग-अलग तिथियों पर पूरा हो रहा है:
- मणिपुर: 13 मार्च 2027
- गोवा: 14 मार्च 2027
- पंजाब: 16 मार्च 2027
- उत्तराखंड: 28 मार्च 2027
- उत्तर प्रदेश: 22 मई 2027
निष्पक्षता सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य
भारत निर्वाचन आयोग की यह एक नियमित और बेहद अहम प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो सके और मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आयोग के इन कड़े दिशा-निर्देशों के बाद अब संबंधित राज्य सरकारों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल की तैयारियां तेज कर दी हैं।
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