धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में लगी कई महत्वपूर्ण फैसलों में मुहर

​मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई।

​1. नई नीतियां और प्रशासनिक सुधार

• ​राज्य सहकारिता नीति 2026: राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 लागू करने का निर्णय। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है।
• ​वेतन मैट्रिक्स में संशोधन: ‘उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016’ के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन कर भारत सरकार की तर्ज पर लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 और लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 लागू किया गया।
• ​शहरी भूमि सर्वेक्षण नियमावली: डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ‘उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2026’ प्रख्यापित होगी, जिससे आबादी क्षेत्रों का जीआईएस (GIS) आधारित सटीक भू-स्थानिक सर्वेक्षण हो सकेगा।
• ​लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली: लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु खोजबीन समिति (Search Committee) की कार्यविधि और नियमों को तय करने के लिए नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी।

​2. कर्मचारी हित और रोजगार

• ​उपनल कार्मिकों को समान कार्य का समान वेतन: उपनल कर्मियों को तीन चरणों में समान कार्य हेतु समान वेतन का लाभ मिलेगा। 01 जनवरी 2016 से पूर्व कार्यरत कर्मियों के लिए निरन्तरता की शर्त हटाते हुए न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
• ​अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल: सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी, जिसमें संविदा पर 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली।
• ​कारागार विभाग में पदोन्नति कोटा: उप कारापाल के पदों पर 25% पदोन्नति कोटे में 90% पुरुष प्रधान बंदीरक्षक और 10% महिला बंदीरक्षक का कोटा निर्धारित।

​3. स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा

• ​1320 मेगावाट बिजली खरीद: ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूपीसीएल (UPCL) को अडानी पावर लिमिटेड से ₹5.746 प्रति यूनिट की दर पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट बिजली खरीद और समझौते (PSA) पर हस्ताक्षर की अनुमति।
• ​उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन: दवाओं, सर्जिकल सामग्री और उपकरणों की पारदर्शी एवं समयबद्ध खरीद के लिए नए कॉर्पोरेशन के गठन को सहमति।
• ​हरिद्वार में NCDC शाखा: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा स्थापना हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की 1 एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर (₹1 nominal rate) देने की मंजूरी।

​4. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• ​पैतृक गांवों में शहीद सैनिकों की मूर्तियां: उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान और प्रेरणा के लिए उनके पैतृक गांवों में उनकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी।
• ​ग्रीन सेस छूट समाप्त: सीएनजी (CNG) और हाइब्रिड वाहनों को देय ग्रीन सेस/कराधान छूट को राजस्व हित में क्रमबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय।
• ​मलिन बस्ती विस्थापन: रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में निर्मित 116 आवासों का आवंटन किया जाएगा।
• ​स्टाम्प शुल्क में छूट: ऋषिकेश में कैंसर रोगियों के लिए ‘Hospice Care Center’ स्थापित कर रहे धर्मार्थ ट्रस्ट (अंत्योदय फाउंडेशन) को ₹8.87 लाख के स्टाम्प शुल्क से राहत।
• ​तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन: घाटे को कम करने के लिए सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन के 85 तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अन्य विभागों में 10 वर्ष तक के लिए सेवा स्थानांतरण (डेपुटेशन) पर भेजा जाएगा।
• ​UUSDA का पुनर्गठन: कोटद्वार, पिथौरागढ़, ऋषिकेश आदि शहरों में पेयजल, सीवरेज व शहरी विकास परियोजनाओं के सुचारू संचालन हेतु UUSDA में 94 अस्थाई पदों के सृजन को मंजूरी।