प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई खत्म कैबिनेट बैठक में कुल 52 मुद्दों पर हुई चर्चा, मुख्य सचिव ने दी जानकारी
- दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए तीन हजारों बीघा की जमीन देने का लिया गया निर्णय
- मसूरी में मल्टी पार्किंग के लिए 15 मीटर की शीतलता प्रदान की गई
- कौशल विकास के तहत सहसपुर में एक हब बनाया जाएगा
- कारगर में अब अप्वाइंटिंग अथॉरिटी गढ़वाल और कुमाऊं के वरिष्ठ अधिकारी होंगे
- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि के तहत खिलाड़ियों को उनकी जरूरत के अनुसार निधि से पैसा दिया जाएगा
- स्टार्टअप नीति 2020-23 को दिया गया अप्रूवल
- देश भर की सभी खेल नीतियों का विश्लेषण करके बनाया जाएगी एक खेल नीति
- MSME के तहत निजी क्षेत्रों में किया जाएगा उद्योगों का निर्माण
- प्राइवेट डेवलपर्स की सरकार करेगी, 4 स्टेप में सरकार पैसे देगी पहले 10% फिर 20 % 30 और 40% सरकार देगी। जमीन प्राइवेट कंपनी ले सकती है लेकिन उसको सिडकुल के साथ मिलकर काम करना होगा। कंपनी खोलने में सारे नियम सिडकुल के लगेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में 2 एकड़ तक की जमीन ले सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में 30 एकड़ तक
- सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी
- प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के नियम बदले अब भारत सरकार के नियम के अनुसार ही प्रदेश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक होगा इस्तेमाल
- आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल की रिटायरमेंट की आयु 60 साल के बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है
- टायर इंडस्ट्री की बिजली अब नहीं काटी जाएगी
- 285 नए शिक्षकों के पद सृजित किया जाएंगे यह शिक्षा उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो हैंडीकैप होते हैं
- देहरादून में मेट्रो Neo की लाइन बिछाने के लिए सरकारी जमीन ₹1 मात्र से 99 साल के लिए लीज पर दी जाएगी
- परिवहन विभाग 100 नई बसें खरीदने जा रहा है इन बसों का ऋण प्रदेश सरकार देगी, कुल 30 करोड़ कारण इन बसों को खरीदने के लिए सरकार द्वारा दिया जाएगा
- मिलट मिशन को कैबिनेट ने दी मंजूरी,
4 जनपदों में अंत्योदय योजना के तहत मडवा 1 किलो मंडुवा दिया जाएगा
सरकार ₹35 प्रति किलो के अनुसार मंडूवा खरीदेगी
मिड डे मील में आप झंगोरा दिया जाएगा
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ईकोटूरिज्म समिति मुख्य सचिव के अध्यक्षता में बनाई गई, समिति का उद्देश्य रहेगा प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया में टूरिज्म को किस तरह से डिवेलप किया जाएगा। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा फॉरेस्ट टूरिज्म को
- उत्तराखंड में बनने वाले प्रोडक्ट को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा इसको लेकर भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस विषय पर ध्यान देगी
- एम एस एम ई के तहत एक कस्टमर्स पैकेज की नीति बनाई गई है इस नीति के तहत जो उद्योगपति 500 से ज्यादा रोजगार की बात कहेगा उसकी सर
- पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक सप्ताह में एक बार सप्ताह की जगह 2 दिन मीठा दूध दिया जाएगा।
- MSME पॉलिसी के तहत अगर कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनाना चाहता है उसका सरकार प्रोत्साहन करेगा
- सरकारी वाहनों को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से ज्यादा पैसा दिया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार 35 लाख तक देगी पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए
- आईटीआई में लेटेस्ट ट्रेन के अनुसार टीचरों की उपलब्धता नही है जिसको देखते हुए डोमेन एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा।
- नकल विरोधी कानून को कैबिनेट नहीं औपचारिक अनुमोदन दिया।
- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत हरकी पैड़ी कॉरिडोर को किया जाएगा विकसित।
- प्रदेश में एसडीएम के 26 पद सृजित किए जाएंगे
- जोशीमठ में आपदा पीड़ितों के लिए नीति पर चर्चा हुई है
दरों के संबंध में जिन लोगों के भवनों को नुकसान हुआ है उनको पीडब्ल्यूडी के रेट के अनुसार ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा। व्यवसायिक भवनों के संबंध में दरें वही रहेंगे लेकिन समय निर्धारित किया गया है। 5 स्लैप के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। भूमि के संबंध में सर्किल रेट निर्धारित किया जा रहा है, भूभाग के संबंध में अभी पूरी तरह की नहीं है इसको अगली कैबिनेट में लेकर आया जाएगा।विकल्प के तौर पर आवासीय भवनों को 3 विकल्प दिया जा रहा है भूमि और भवन का पूरा मुआवजा दिया जाएगा।अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास आदर नहीं है तो उसे घर बनाकर भी सरकार देगी।दुकानों के संबंध में भी भूमि और दुकान दोनों का मुआवजा सरकार देगी। अगर कोई किराया में दुकान चला रहा है तो उसे 2 लाख सरकार देगी।अगर कोई पट्टे में दुकान चला रहा है या घर बनाकर रह रहा था तो वह अपने बिजली और पानी का बिल भी दिखा सकता है
- नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ एयरफोर्स डिवेलप करेगा, इसमें प्राइवेट जहाज भी उड सकेंगे
- कम्युनिटी रेडियो हर जगह पर विकसित किया जायेगा, आपदा प्रबंधन विभाग से करेगा
- नैनीताल माल रोड के तहत थी अल्मोड़ा में पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा
- प्रदेश भर में उन ऑफिस को शहरों से शिफ्ट किया जाएगा जो शहर को जाम कर रहे है
- जिला योजना के तहत तीन लाख से ज्यादा के काम नहीं लिए जाएंगे
- शहर में क्रैश बैरियर का निर्माण किया जाएगा जिससे एक्सीडेंट होकर जा सके।
- मत्स्य पालन के लिए पहाड़ों में अब 100 वर्ग मीटर के जगह 50 वर्ग मीटर खींचेगा अनुमानित की जाएगी
- प्रदेश में अब टू व्हीलर एंबुलेंस भी चलाई जाएंगी एंबुलेंस को उस जगह चला जाएगा जहां पर फोर व्हीलर एंबुलेंस की आवश्यकता नहीं होती।
विधानसभा का अगला सत्र 13 से 18 मार्च भराड़ीसैंण गैरसैंण में किया जाएगा
