सोमवार को सचिवालय में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा की और उन पर कैबिनेट की मुहर लग गई। इस दौरान आबकारी नीति पर सबसे ज्यादा चर्चा की गई क्योंकि प्रदेश सरकार ने आबकारी में इस वर्ष पूर्व के वर्ष की तुलना में ज्यादा टैक्स प्राप्ति का लक्ष्य रखा है।
दूसरी तरफ कैबिनेट बैठक में एक और मुद्दे पर चर्चा हुई।यह विषय आम लोगों से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर जब कोई अपने घर के लिए नक्शा पास कराने विकास प्राधिकरण में जाता है तो उसे कई दिनों तक चक्कर काटना पड़ता है। कभी-कभी महीनों बाद उसे पता चलता है कि उसके नक्शे में कुछ त्रुटि है ऐसे में न वो व्यक्ति अपने घर का नक्शा पास करा पाता है, ना सही मुहूर्त पर अपना घर बनाने की प्रक्रिया ही शुरू कर पाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट इसी विषय को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है फैसले के तहत।
राज्य सरकार द्वारा सरलीकारण की दिशा में उठाए गए कदम के अंतर्गत आवास विभाग के तहत यदि किसी को अप्रूव्ड लेआउट एरिया में एकल घर बनाना हो तो वह सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर घर का नक्शा विकास प्राधिकरण में जमा कराएगा। 7 दिन में नक्शे में आपत्ति नहीं जताए जाने की स्थिति में नक्शे को पास माना जाएगा और वह अपना घर बनाना शुरु कर सकेगा।
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